बिलासपुर ।नगर निगम के कुछ अर्थलिप्सा अमले और भाजपा नेताओं की शह पर पुराना बस स्टैंड ,महुआ होटल के पास अवैध निर्माण तन गया था जिसकी शिकायत पर निगम आयुक्त के निर्देश पर उक्त अवैध निर्माण को तोड़ने एक माह पहले निर्माणकर्ता व्यापारी को नोटिस जारी किया गया था इसके […]

🔹व्यस्ततम आवागमन को देखते हुए नेहरू चौक से दोनों ओर हटाई गई अतिक्रमण 🔹 होटल, दुकान एवं फुटकर व्यवसाईयों को मुख्य मार्ग में विक्रय सामग्री फैलाकर विक्रय नहीं करने दिया गया हिदायत बिलासपुर।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के नेतृत्व एवं […]

बिलासपुर।  कलेक्टर संजय अग्रवाल के आदेशानुसार एसडीम बिल्हा  के मार्गदर्शन में  राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा तहसील बोदरी अंतर्गत गांव पिरैया एवं नगाड़ाडीह में किए गए अवैध रेत भंडारण में छापामार कार्रवाई की गई जिसमे अज्ञात व्यक्ति द्वारा 435 ट्रैक्टर 17 अलग-अलग जगह डंप किए गए अवैध रेत को […]

बिलासपुर।प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल को स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते सबके स्वास्थ्य की चिंता है ।इस मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते ।उन्हें जितनी चिंता आम नागरिकों के स्वास्थ्य की है उतनी ही चिंता मद्य प्रेमियों के स्वास्थ्य की भी है। मद्य प्रेमी भी प्रदेश […]

 ये हैं  यशस्वी भाजपा जिलाध्यक्ष बीजापुर घासी राम नाग ने इन्हें सुनिए सरकारी काम की जानकारी विभागीय अधिकारी पहले इन्हें बताए इसके बाद ये तय करेंगे कि करना क्या है*और किसको काम देना है।    *भाजपा जिलाध्यक्ष कह रहे है डीईओ कार्यो की जानकारी पहले घासीराम को देते वो तय […]

*कलेक्टर-एसपी ने की मॉक ड्रिल तैयारी की समीक्षा* बिलासपुर, 06 मई 2025/बिलासपुर सहित संपूर्ण देश में कल यानी 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जायेगी। इसका उद्देश्य नागरिकों को आपात स्थिति में बचाव और प्रतिक्रिया के तरीकों के बारे में जागरूक करना है। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं […]

  *सुशासन की स्थापना को लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ कर रही कार्य*  *समस्याओं के निराकरण की जानकारी देने लगेंगे 66 समाधान शिविर* *जिले में 2 लाख 08 हजार 438आवेदन मिले,एक लाख 73 हजार 735 आवेदनों का हो चुका निराकरण* बिलासपुर,04 मई 2025/कलेक्टर  संजय अग्रवाल ने सुशासन तिहार 2025 […]

बिलासपुर और सरगुजा संभाग को सरकार प्राकृतिक संसाधनों के लिए उपयोग कर रही पर बदले में विकास का हिस्सा देने से कतरा रही छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा कम से कम 10 राज्यों को कोयला और बिजली बिलासपुर और सरगुजा संभाग से भेजना बंद किया जाए बिलासपुर । हवाई सुविधा जन […]

 8 मई को होगी आम सभा,प्रदेश भर के कांग्रेस नेता बिलासपुर आ रहे बिलासपुर  / 8 मई को बिलासपुर में होने वाली प्रदेश स्तरीय ” संविधान बचाओ ” आम सभा की तैयारी को लेकर आज कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व मंत्री और विधायक उमेश पटेल और छत्तीसगढ़ के सहप्रभारी विजय जांगिड़ […]

*🔹प्रातः “यातायात कार्रवाई रैली” के दौरान लोगों को दी जा रही यातायात नियमों के पालन की समझाइस* बिलासपुर।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा सड़क मार्ग में […]

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी