बिलासपुर, 25 फरवरी 2025/केन्द्रीय जेल बिलासपुर में आज सवेरे प्रयागराज महाकुंभ से मंगाये गये गंगा जल से कैदियों का सामूहिक स्नान करवाया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर जेल में बंद कैदियों ने पहली बार आध्यात्मिक स्नान का आनंद उठाया। बिलासपुर केन्द्रिय […]

बिलासपुर। नगरीय निकाय चुनाव में भीतरघात का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कई कांग्रेस नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने और निष्कासन की अनुशंसा को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने हेतु गठित की गई फेक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष […]

बचेली। सोमवार, 24 फरवरी 2025 एनएमडीसी बीआईओएम, बचेली कॉम्प्लेक्स में राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन सोमवार को संपन्न हुआ। बचेली परियोजना प्रमुख श्री बी वेंकटेश्वरलु के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस निगम स्तरीय राजभाषा तकनीकी सेमिनार में एनएमडीसी की विभिन्न परियोजनाओं से प्रतिभागी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बचेली प्रतिबिंब […]

बिलासपुर- स्वामी सहजानंद सरस्वती भूमिहार ब्राम्हण समाज में ग्राम महमंद स्थित सामाजिक भवन में स्वामी सहजानंद जी की जयंती मनाई। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि एवं प्रमुख वक्ता प्रोफेसर प्रताप पाण्डेय प्राचार्य डीएलएस कॉलेज  संरक्षक गायत्री समाज चांटीडीह एवं कार्यक्रम के अध्यक्षता डॉ. के.एन चौधरी सेवानिवृत चिकित्सक सिम्स , विशिष्ट […]

बिलासपुर / पिछले कुछ दिनों से  प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की खबर तेजी से चल रही थी और पूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस  सिंहदेव के आए बयान से इस खबर को और बल मिला इसी बीच रायपुर केंद्रीय जेल में 7 माह से बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सुप्रीम […]

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिकाओं में उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है । देखें पूरी सूची  

प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत पर्यावरण-हितैषी कोयला निकासी के लिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी पर जोर नए एफ़एमसी साइलो से हर साल 25 मिलियन टन कोयला भेजना होगा संभव एसईसीएल कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं के माध्यम से सुरक्षित एवं ईको-फ्रेंडली कोयला निकासी को बढ़ाने के […]

 बिलासपुर।चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मेडिकल प्रवेश काऊंसलिंग के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों से अनावश्यक रूप से पिछले 3 वर्षो का आय प्रमाण पत्र मांगे जाने के विरूद्ध में स्पष्ट दिशा- निर्देश जारी करने हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष  नेहरू निषाद से  मांग की गई है । चिकित्सा […]

  जिला सहकारी बैंक मर्यादित शाखा कोटा एवं रतनपुर के खातेदार किसान भाईयों को बैंक में जमा राशि आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है। किसानों ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव से अपनी समस्या बताई।xx कोटा विधायक ने कलेक्टर जिला बिलासपुर जो कि वर्तमान में […]

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी