समिति की सरकार से मांग पर सी विस्तार के लिए राशि की घोषणा करें
बिलासपुर । हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने तखतपुर के विधायक धर्मजीत सिंह द्वारा विधानसभा में बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास का मुद्दा जोर-शोर तरीके से उठाने पर साधुवाद कहा है ।उनके इस प्रस्ताव पर समर्थन कर सेना के कब्जे वाली जमीन वापसी की मांग करने पर विधायक अमर अग्रवाल और धरमलाल कौशिक भी साधुवाद के पात्र है। समिति ने कहा कि एक दिन पहले कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार का मुद्दा विधानसभा में उठाया था उन्हें भी समिति धन्यवाद देती है।
हवाई सुविधा जनसंचार समिति ने कहा कि बिलासपुर के बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट को एक रायपुर की तरह बड़े एयरपोर्ट पर बदलने के लिए राज्य सरकार केवल बयान बाजी करती रही है और विधानसभा में भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पुनः एक बार केवल बयान देकर ही अपने कर्तव्य की इति श्री की है जबकि ठोस कदम उठाने के लिए बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए एक मुश्त राशि की घोषणा किया जाना आवश्यक है। समिति ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट का मुद्दा उठाने के लिए धर्मजीत सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से विशेष अनुमति लेकर वित्त मंत्री से यह सारे सवाल पूछे। विधायक धरमलाल कौशिक में जहां इन सभी का पुरजोर समर्थन किया वहीं अमर अग्रवाल के द्वारा भी यह बात सार्थक तरीके से कही गई की रक्षा मंत्रालय के कब्जे वाली जमीन की वापसी के लिए जो रकम तय करने का पेंच फंसा हुआ है उसे मुख्यमंत्री स्वयं हस्तक्षेप कर सुलझा सकते हैं।
गौरतलब है कि बिलासपुर एयरपोर्ट के चारों ओर 1012 एकड़ जमीन सेना की छावनी के लिए और ट्रेनिंग स्कूल के लिए अधिग्रहित की गई थी परंतु 12 साल बाद भी इस पर कोई काम नहीं हुआ है और अब तो रक्षा मंत्रालय ने यह पूरा प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया है। जमीन वापसी के लिए राज्य सरकार ने 93 करोड रुपए 2023 में ही जमा कर दिए थे परंतु मार्केट रेट पर पैसा लेने की जिद में जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ। नियम के अनुसार उक्त जमीन जिस पर रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई निर्माण नहीं हुआ लेप्स कर राज्य सरकार को वापस मिल जानी चाहिए। परंतु सेना के हितों को देखते हुए यह कड़ा कदम उठाने से राज्य सरकार बच रही है। इस कारण पूरा मामला लंबे समय से पेंडिंग है इसे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीधे बात कर सुलझा सकते हैं।
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव को भी इस मुद्दे को अपने भाषण में उठाने के लिए धन्यवाद दिया है और कहां है कि इस पर विपक्षी विधायक होने के नाते उन्हें और आगे जाकर संघर्ष करने की जरूरत है।
समिति ने कहा कि इतनी जोरदार तरीके से यह मांग उठने के बाद भी वित्त मंत्री के द्वारा कोई सार्थक चेष्टा नहीं हुई और पहले की तरह ही केवल प्रतिबद्धता का बयान जारी कर छुट्टी पाली गई है। ऐसा होने से बिलासपुर का एयरपोर्ट जल्दी 4 सी एयरपोर्ट नहीं बन पाएगा। समिति ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि श्री मोदी 30 मार्च को बिलासपुर आ रहे हैं।
निर्मल माणिक/ प्रधान संपादक मोबाइल:- / अशरफी लाल सोनी 9827167176
Fri Mar 21 , 2025
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