बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए एक मुश्त राशि की घोषणा न होना राज्य के दूसरे प्रमुख शहर के साथ अन्याय है
भू अधिग्रहण और पुनर्वास के मामलों में पिछले कई वर्षों से राशि में वृद्धि नहीं हुई है यह वृद्धि न करना भी अनुचित है
बिलासपुर 3 मार्च हाई कोर्ट अधिवक्ता और बिलासपुर लोकसभा से चुनाव लड़ चुके सुदीप श्रीवास्तव ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को बिलासपुर के लिए निराशाजनक और राज्य के लिए संतोष जनक बताया है। श्रीवास्तव ने कहा कि बजट में लगभग सभी क्षेत्रों में राशि आवंटन का प्रयास किया गया है जो की एक सार्थक कदम है। परंतु राज्य के दूसरे प्रमुख शहर बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए एक मुश्त राशि की घोषणा न होना अत्यंत निराशाजनक है। राज्य में रायपुर के अलावा कोई भी बड़ा एयरपोर्ट नहीं है और बिलासपुर में इसकी महती आवश्यकता है परंतु यहां एयरपोर्ट का विकास कछुआ गति से चल रहा है इस बजट में यह उम्मीद थी कि इसके लिए एक मुश्त बड़ी राशि की घोषणा होगी परंतु वित्त मंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
सुदीप श्रीवास्तव ने आगे कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी राज्य सरकार के निगाह से छूट गया है वह यह है कि आने वाले समय में प्रदेश में कब से कम 1 लाख एकड़ का भूमि अधिग्रहण विभिन्न विकास परियोजनाओं खनन परियोजना आदि के लिए होगा परंतु इनमें दिया जाने वाला मुआवजा और पुनर्वास की राशि आज भी 10 से 15 वर्ष पुराने पैमाने के आधार पर दी जा रही है। मार्केट रेट से चार गुना मुआवजा देने में सबसे बड़ी बाधा मार्केट रेट का पिछले 6 साल से रिवीजन ना होना है इन सब कारणों से मुआवजा राशि और पुनर्वास राशि या वैकल्पिक रोजगार इस मामले में स्थिति बहुत खराब है और किसानों और आदिवासियों को ताकत के दम पर उजाड़ने का प्रयास हो रहा है। राज्य सरकार को इस और ध्यान देकर इन राशियों में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए थी जो नहीं की गई।
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Mon Mar 3 , 2025
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