कानपुर और लखनऊ एयरपोर्ट की दूरी 80 किलोमीटर फिर भी दोनों जगह 4c एयरपोर्ट, पूरे देश में 10 एयरपोर्ट 120-130 किमी की दूरी पर   बिलासपुर 19 अप्रैल हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने रायपुर एयरपोर्ट से बिलासपुर एयरपोर्ट की दूरी 125 किलोमीटर होने के आधार पर एक और 4 […]

  *एसईसीएल और टीएमसी मिनरल्स रिसोर्सेज के बीच ₹ 7040 करोड़ की परियोजना के लिए हुआ समझौता* *एसईसीएल कोरबा क्षेत्र की सिंघाली यूजी में उपयोग की जाएगी तकनीक* 3 बिलासपुर।  साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) कोयला खनन में पेस्ट फिल तकनीक का उपयोग करने वाली पहली कोयला कंपनी बनने जा […]

ग्राम लालपुर में आवास प्लस 2.0 का किया सर्वेक्षण बिलासपुर । – कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे ग्राम करवा में जनमन योजना के तहत मिट्ठू नवागांव से बैगापारा पहुंच मार्ग पक्की सड़क निर्माण लागत 117.91 लाख का भूमि पूजन कर सड़क का सौगात दिया वही […]

बिलासपुर ।  नेशनल हेराल्ड मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कांग्रेस द्वारा ई डी के खिलाफ प्रदर्शन के जवाब में भाजयुमो द्वारा शुक्रवार को कांग्रेस भवन से थोड़ी दूर 10 मिनट तक प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला जलाया गया हालांकि पुलिस ने पानी डालकर पुतला को बुझा दिया। […]

*सीएमडी कॉलेज आडिटोरियम में वन नेशन वन इलेक्शन पर संगोष्ठी* बिलासपुर।देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा आम है बहुत से लोगों को लगता है कि बार बार होने वाले चुनाव खर्चीले होने के साथ ही साथ देश में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने वाली होती है और […]

बिलासपुर, 17 अप्रैल (देशबन्धु)। महापौर पूजा विधानी के जाति का मामला थमते नहीं दिख रहा है.।उन्होंने एल पद्मजा के नाम से चुनाव लड़ा और जीत का  प्रमाणपत्र भी उन्हें निर्वाचन अधिकारी ने प्रदान किया लेकिन निगम के सामान्य सभा की बैठक में बजट का जो पुस्तक वितरित किया गया है […]

बिलासपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बिलासपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष पद पर पार्षद भरत कश्यप को नियुक्त किया है। उप नेता प्रतिपक्ष पार्षद संतोषी रामा बघेल को बनाया गया है। प्रदेश के नगर निगमों में नियुक्त किए गए नेता प्रतिपक्ष और उप नेता    के नामों की पूरी सूची […]

*दो माह बनाम पांच साल को लेकर काग्रेस भाजपा पार्षदों के बीच तीखी नोंकझोंक होती रही बैठक में कांग्रेस पार्षदों द्वारा शहर की प्रमुख जनसमस्याओं का मुद्दा उठाने पर भाजपा के पार्षद बार बार पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के 5 साल का मुद्दा उठाते हुए हर समस्या को पूर्ववर्ती कांग्रेस कार्यकाल […]

* *बिलासपुर संभाग में स्थित 2री वाहिनी, 6वी वाहिनी, 11वी वाहिनी, 13वीं वाहिनी तथा दूरसंचार इकाई व जिला बल के जिलों से कुल 16 पुलिस अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण*। * *मास्टर ट्रेनर अधिकारियों द्वारा 03 नवीन कानूनों के प्रशिक्षण हेतु तैयार कराई गई पी.पी.टी के माध्यम से दिया गया […]

 *आम रास्ते पर मोटर सायकल खड़ी कर मना रहे थे बर्थडे पार्टी,  *पुलिस को आते देख भागे बदमाश, 4 पकड़ाये, 15  मोटर सायकल पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् की गई कार्रवाई  नाम आरोपी 01. इरफान अली पिता पीर अली उम्र 22 वर्ष निवासी अटल आवास लिंगियाडीह, 02. सतीश उर्फ […]

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी