बिलासपुर । महापौर और पार्षद का चुनाव लड़ने वाले दावेदारों के लिए अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण है । कांग्रेस का तो पता नहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगले 48 घंटे के भीतर प्रत्याशियों के नामों की अधिकृत घोषणा कर सकती है । कल रायपुर में भाजपा संगठन के तमाम […]

बिलासपुर। वार्ड नंबर 35 नागोराव शेष नगर किलावार्ड जूना बिलासपुर सामान्य सीट में  जातिगत वोट बहुत बड़ा फैक्टर है । इस वार्ड में बीते 30 साल के चुनाव में सर्वाधिक बार ब्राम्हण प्रत्याशी चुनाव जीते है यों  कहें कि यह वार्ड जनप्रिय चेहरा या ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी की  जीत […]

बिलासपुर    22 जनवरी  को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रभु श्री राम जो छतीसगढ़ के भांजा है और बिलासपुर में रामसेतु पुल के सौन्द्रीयकरण के लिए एक ऐतहासिक कार्य पर बोल बम समिति के द्वारा प्रभु श्री राम जी की महा आरती […]

बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा पत्र को लेकर बुधवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारवार्ता आहुत की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल ने कहा कि नगरीय निकायों में इस बार जनता से […]

बिलासपुर । नगर निगम चुनाव में कल से प्रत्याशियों का नामांकन जमा करने का सिलसिला एड शुरू हो जाएगा । वैसे तो 70 वार्डो के लिए कांग्रेस ,भाजपा में पार्षद पद के लिए सैकड़ों दावेदार है मगर मुख्य चर्चा महापौर प्रत्याशी को लेकर है । कांग्रेस भाजपा दोनों में मंथन […]

बिलासपुर। अरपा नदी के पुराने पुल पर बने राम सेतु के निर्माण पर किए गए खर्च राशि को लेकर बार बार सवाल उठ रहे ।ढाई करोड़ की राशि आखिर किस मद से जारी हुआ यह भी रहस्य है। रामसेतु का पृष्ठभाग वार्ड क्रमांक 30 में आता है लेकिन इस वार्ड […]

बिलासपुर । नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनावों को लेकर जिले में मतदान की व्यवस्था,मतदान केंदों में सुरक्षा व्यवस्था,प्रत्याशियों द्वारा जमा कराए जाने वाले जमानत की राशि,मतदान केंद्रों की संख्या,तथा मतदाताओं की संख्या को लेकर कलेक्टर अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने पत्रकारों को विस्तार से जानकारी […]

वनांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर आयोजन करने के लिए रोटरी मिडटाउन, सीवी रमन विश्वविद्यालय एवं डॉक्टरों का आभार: अटल श्रीवास्तव ’स्वास्थ शिविर में निःशुल्क जांच, सहायक उपकरण एवं स्कूली बैग और स्वेटर का हुआ वितरण। कोटा विधानसभा के सुदूर वनांचल ग्राम बहरामुडा के शासकीय हाई स्कूल मैदान में वृहद निःशुल्क […]

बिलासपुर। कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्याशी चयन के लिए वार्ड में बैठक लेने के लिए रायशुमारी करने  पर्यवेक्षक पहुंचना शुरू कर दिए हैं । ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एक एक से आज प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस ने बैठक लेना प्रारंभ कर दिया है। आज 24 […]

: बिलासपुर । चुनाव आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही अब प्रत्याशी के नामों की घोषणा को लेकर दावेदारो और आमजन की निगाहें राजनैतिक दलों की ओर हो गई है। पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल पिछले कई दिनों […]

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी