बारीडीह और सिलदहा के पटवारियों को दो पटवारी हल्का नम्बर का अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी मिली है लेकिन  पटवारी हट नहीं रहे तो अतिरिक्त प्रभार कहां से मिल पाएगा? बिलासपुर ,(CGN 36) कहते है  न कि पट गए पटवारी नहीं तो लाचारी । पटवारियों की इन दिनों बलिहारी है। कल […]

*🔹 आई टी एम एस के एडवांस तकनीक एवं संचालित पूरी प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष अवलोकन कर स्टाफ को दिए सदैव मुस्तैद रहने निर्देश* *🔹लापरवाह एवं सुरक्षा मानकों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पैनी नजर रखने हेतु दिए निर्देश* *🔹सड़क सुरक्षा उल्लंघन व अपराध के नियंत्रण […]

बिलासपुर। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने बिलासपुर एवं रायपुर में आयोजित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता कर जनसंपर्क को सुदृढ़ किया तथा समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद किया। इस क्रम में श्री साहू ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन में श्री राम लला दर्शन […]

  बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त कर उसकी प्राचीन गरिमा लौटाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। केन्द्रीय राज्यमंत्री एवं बिलासपुर सांसद श्री तोखन साहू के सतत प्रयासों और मार्गदर्शन में ₹248.43 करोड़ की नई कार्ययोजना तैयार कर शासन को अंतिम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत […]

  बिलासपुर। भीषण गर्मी को देखते हुए केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों की छुट्टी सुबह 11 बजे तक करने को कहा है, ताकि बच्चे तेज धूप से सुरक्षित रह सकें। साथ ही, दोपहर 12 से 4 बजे तक प्रमुख […]

कोटा एसडीएम ने अटैच स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने आदेश दिया था अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी   बिलासपुर । जिले में राजस्व विभाग में किस तरह स्वेच्छाचारिता चल रही है इसका प्रमाण कोटा ब्लॉक के आमगोहन के पटवारी के रुतबे से मिल रहा है। कांग्रेस विधायक […]

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा सिद्धांत चौहान नगर पंचायत अध्यक्ष नवागढ़ जिला बेमेतरा को हटाने के आदेश के प्रभाव एवं प्रचलन पर लगाई रोक और कार्य करते रहने का आदेश दिया है। सिद्धांत चौहान का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष के पद पर 15. […]

  बिलासपुर । जिले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। एक पटवारी को गंभीर आरोपों के आधार पर निलंबित किए जाने के बाद महज एक सप्ताह  में ही पुनः बहाल कर दिया गया, जिससे पूरे घटनाक्रम की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगने […]

बिलासपुर (CGN 36) । उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने  आज शाम बिलासपुर प्रेस क्लब के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का  लोकार्पण किया ।  इस मौके पर उन्होंने बिलासपुर प्रेस क्लब के गौरवमयी इतिहास  का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी तो प्रेस क्लब के नवीनीकरण के लिए 31 लाख  रुपए दिए गए […]

अपनी ही पार्टी की सरकार के जिला प्रशासन और खनिज विभाग पर गंभीर आरोप लगाने वाले भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष मोहित जायसवाल का इशारा आखिर किसकी ओर है? सत्तारूढ़ दल के कई नेता रेत और कोयले के धंधे में हैं ।   बिलासपुर । जिला भाजपा अध्यक्ष ग्रामीण ने अवैध रेत उत्खनन […]

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी