जिस घर को तोड़ने निगम का जेसीबी चल रहा था उसी वक्त कैंसर पीड़ित बच्चे ने अंतिम सांस ली कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले की जांच,दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का वादा किया बिलासपुर। एक तरफ विष्णुदेव साय सरकार का सुशासन तिहार सायं सायं चल […]

 इंदौर में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री  कैलाश विजयवर्गीय जी और भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी ने इंदौर मेट्रो परियोजना का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों माननीयों ने मेट्रो में यात्रा कर विभिन्न स्टेशनों की संरचना, यात्रियों के लिए उपलब्ध […]

  बिलासपुर: LCIT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जो हर साल एडमिशन के दौरान बड़े-बड़े वादे और लुभावने दावे करता है, उसकी सच्चाई अब धीरे-धीरे सामने आने लगी है। दावा किया जाता है कि यहां आधुनिक लैब्स, अनुभवी फैकल्टी और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा — लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयां […]

0 औद्योगिक विकास नीति में किए गए कई महत्वपूर्ण संशोधन 0 नगरीय क्षेत्र से बाहर मल्टीप्लेक्स की स्थापना पर मिलेगी विशेष छूट रायपुर। प्रदेश के औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी ) और रक्षा, एयरोस्पेस एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के वृहद उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने […]

*जनता चाहती है जोगी की प्रतिमा सिर्फ गौरेला/पेंड्रा में नही छत्तीसगढ़ की नब्बे विधानसभा में लगे, नई पीढ़ी जोगी से प्रेरण ले* *पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की 5वीं पुण्य तिथि पर सैकड़ों ने दिया जोगी को श्रद्धांजलि, सर्व धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया* *छत्तीसगढ़ के कोने कोने […]

बिलासपुर ।गौरेला में आज स्वर्गीय अजीत जोगी प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पांचवी पुण्यतिथि के अवसर पर जोगी परिवार द्वारा श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा आयोजित की गई जिसमें शामिल होने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव पहुंचे।   उन्होंने सर्वप्रथम स्वर्गीय अजीत जोगी को पुष्प अर्पित किया श्रंद्धाजलि दी एवं प्रार्थना सभा में […]

  कोरबा ।स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत आज परियोजना प्रभावित ग्राम चारपारा कोहडिया के मुक्तिधाम में एक विशेष सफाई अभियान आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों तथा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) टीम की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर क्षेत्रीय वार्ड पार्षद  नरेंद्र देवांगन की  उपस्थिति रही, जिन्होंने सभी उपस्थित […]

तखतपुर (टेकचंद कारड़ा) ।खेत में ट्रैक्टर से कृषि कार्य कर रहे युवक की मेड़ में ट्रैक्टर अचानक पलट जाने से चालक ट्रैक्टर के नीचे ही दब गया जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई पुलिस मार्ग कम पर विवेचना कर रही है मुंगेली जिला थाना जरहागांव अंतर्गत ग्राम परसाकापा निवासी […]

मेरे अन्नदाता किसान भाईयों वर्तमान में हमारी धरती माँ को पोषित करने के लिए हमें खेती में जैविक खाद का प्रयोग करना ,आवश्यक है, पहले किसान भाईयों के पास पशुधन था, किसान भाई हर साल गोबर की खाद का उपयोग खेती में करते थे,जिससे खेती की उपजाऊपन ,अनाज की गुणवत्ता […]

जगदलपुर | बस्तर के आईजी पुलिस सुंदरराज पी ने कहा है कि भाकपा माओवादी संगठन आज पूर्णतः विघटन की कगार पर है. जहाँ न तो कोई सक्षम नेतृत्व बचा है और न ही कोई रणनीतिक दिशा. ।माओवादियों द्वारा जारी विज्ञप्ति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुंदरराज पी ने कहा कि […]

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी