बिलासपुर। शहर में लगातार हो रही मोटर सायकल चोरी को संज्ञान में लेते हुये *उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुये ए.सी.सी.यू. बिलासपुर की टीम को मोटर सायकल चोरो की जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिये गये थे, वरिष्ठ अधिकारियों के […]

बिलासपुर। जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, शहर ब्लाक प्रभारियों की नियुक्ति उपरांत आज कांग्रेस भवन में महत्पूर्ण बैठक ली। जिला अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने ब्लाक के प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं को हर वार्ड में बैठक लेकर वार्ड और […]

तखतपुर ।  (टेकचंद कारड़ा) । क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोढ़े से ग्राम कुंआ गई एक बारात में बुधवार रात को उस समय बड़ा बवाल हो गया, जब डीजे में नाचने को लेकर बारातियों और स्थानीय युवकों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। प्रारंभ में मामूली कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते […]

बिलासपुर। नारायणा ई  टेकरो स्कूल के संचालन को लेकर कतिपय सोशल मीडिया में चल रही खबरों को लेकर स्कूल के प्राचार्य और मैनेजर ने मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी और बताया कि    विद्यालय के संबंध में सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों के जरिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का […]

 छ.ग. कूर्मि क्षत्रिय चेतना मंच का युवक युवती परिचय सम्मेंलन संपन्न सेमरताल – छत्तीसगढ़ कूर्मि क्षत्रिय चेतना मंच के द्वारा  लखीराम आडिटेरियम बिलासपुर में से कूर्मि समाज का युवक-युवती परिचय एवं महिला सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में समाज की नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा मुक्ष्य […]

रतनपुर। प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पिछले लगभग 6 माह से चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के तहत मंगलवार को रतनपुर रेस्ट हाउस में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की आवश्यक बैठक संपन्न हुई उक्त बैठक में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मान्य अटल श्रीवास्तव एवं जिला कांग्रेस कमेटी […]

  बिलासपुर -:- शहर में बिना नक्शा पास मकानों के नियमितीकरण के लिए शुरू की गई प्रदेश सरकार की योजना अब ठहराव की स्थिति में पहुंच गई है। करीब तीन साल पहले लागू इस योजना के तहत शहर के हजारों लोगों ने इंजीनियरों के माध्यम से 15 से 20 हजार […]

रायगढ़ ।  धान के कटोरे छत्तीसगढ़ की कहानी बहुत ही साफ सुथरी थी और किसान अपनी मेहनत और पसीने की कृषि का उत्पादन कर फसल से जो भी काम लेते थे उससे खुश होकर अपने परिवार के साथ जिंदगी का गुजारा कर लेते थे पर पिछले सालों से छत्तीसगढ़ में […]

प्रयागराज सप्ताह में केवल एक दिन जबलपुर उड़ान बंद बिलासपुर ।  हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने एलाइंस एयर के द्वारा जारी समर शेड्यूल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के छोटे हवाई अड्डों में इंडिगो या किसी अन्य एयरलाइंस को लाने में तो सफल नहीं हुई […]

    बिलासपुर। गर्मी का सीजन शुरू हो गया है ।इसके साथ ही ठंडा पेय और खाद्य पदार्थों  की मांग बढ़ गई है । खाद्य और पेय पदार्थों को हर वक्त ठंडा रखने के लिए फ्रिजर या फिर बर्फ की जरूरत होती है लेकिन पावर हाउस तोरवा में मछली मार्केट […]

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी