छत्तीसगढ़ कृषकों का स्वर्ग है, किन्तु उसे अनुकूल वर्षा, बीज, उर्वरक मिले तब, अन्यथा उसे नरक बन जाने में देर नहीं लगती। कृषि वैज्ञानिक डा. रिछारिया के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग बारह हजार प्रकार के धान की खेती हो चुकी है, धान की विविधता, विशेषता, गुणवत्ता, सुगंध और सुघरता की […]

बिलासपुर. वार्ड क्रमांक 35,नागोराव शेष नगर किलावार्ड जूना बिलासपुर इस बार सामान्य हुआ है,में पिछले 25 वर्षों  सूरज धर दीवान पार्षद के टिकट हेतु प्रयास कर रहे है.संघ से जुड़े हुए और धर्म जागरण में भी रहे हैं, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता स्व बद्रीधर दीवान के रिश्ते में […]

 बिलासपुर.  भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में आनका प्रावधानों किए गए दुर्भावना पूर्वक संशोधनः के चलते अधिकाश जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है।  उक्त आरोप. लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी और विजय पांडे  पत्रकारों से चर्चा […]

बिलासपुर.   वन्देमातरम् मित्र मण्डल की 179 वीं कल रविवार को शाम 3:59 बजे आयोजित है .बैठक में आई. पी. विश्व विद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर” डॉ पवन विजय* -सांस्कृतिक मार्क्सवाद और मास्क मैनिफेस्टो पर भाषण देंगे.बैठक रविवार 12 जनवरी को शाम 3:59 बजे- ऑडिटोरियम संजीवनी नर्सिंग होम वेयर हाऊस रोड में […]

राष्ट्रीय युवा महोत्सव में दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के एक सौ दस युवाओं का केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने नई दि   दिल्ली में पंथ मार्ग स्थित अपने शासकीय आवास पर स्वागत किया। सभी युवाओं की तिलक आरती कर और पुष्प प्रदान करते हुए अपने […]

बिलासपुर, 11 जनवरी/ धान खरीदी केन्द्रों में इन दिनों भौतिक सत्यापन का कार्य सघन रूप से किया जा रहा है। गत दो दिनों में एक दर्जन से ज्यादा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। इनमें 5 खरीदी केन्द्रों में ऑनलाइन दर्ज धान की मात्रा से 1704 क्विंटल धान का अधिक भंडारण […]

प्लांट चालू होने के पहले सुरक्षा जांच करने वाले अधिकारी पर कार्यवाही हो* मृतक मजदूर के परिवार को एक एक करोड रुपए का मुआवजा दिया जाए* बिलासपुर 11 जनवरी हमर राज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सुदीप श्रीवास्तव ने कुसुम फैक्ट्री में हुए हादसे पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की […]

बिलासपुर. बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद अजा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया हैं.प्रदेश के 33 जिला पंचायत अध्यक्षों के पद का रायपुर में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई जिसमें 15 स्थानों में सामान्य वर्ग से अध्यक्ष बनेंगे. देंखे पूरी सूची 

*प्रकरण दर्ज, आगे की कार्रवाई के लिए मामला सहकारिता विभाग को सौंपा* बिलासपुर, 10 जनवरी/उपार्जन केन्द्रों में खरीदे गए धान का भौतिक सत्यापन इन दिनों चल रहा है।कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर राजस्व और खाद्य तथा सहकारिता विभाग की टीम मुस्तैदी से लगी है। इस क्रम में विकासखण्ड मस्तुरी […]

बिलासपुर .प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के दावेदारों से आवेदन पत्र लेने का निर्णय लेते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय में आवेदन जमा करने कहा गया है और इसकी पर्याप्त व्यवस्था पार्टी कार्यालय में किए जाने की भी बात कही गई थी लेकिन पहले ही दिन इसकी हवा […]

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी