पार्टी के प्रति समर्पित चंद्र प्रकाश सूर्या को मिली पदोन्नति  भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बनाए गए *प्रदेश नेतृत्व ने जताया भरोसा, कार्यकर्ताओं में उत्साह* *भाजपा एससी मोर्चा को मिला मजबूत नेतृत्व *विश्व के सबसे बड़े संगठन में नई भूमिका…!* बिलासपुर — भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति […]

  बिलासपुर/कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने गाईड लाईन दरों को बढ़ाने के बजाय उसमे 30ः की कमी कर दी थी, ताकि कोयला, शराब, पीएससी, महादेव ऐप धान, डीएमएफ जैसे बड़े घोटालों से आ रहे हजारों करोड़ो रुपये के काले धन को जमीनों मे खपाया जा सके। उक्ताशय आरोप लगाते […]

तखतपुर (टेकचंद कारड़ा) ।ग्राम पंचायत चोर भट्टी खुर्द के पूर्व सरपंच मनबोध यादव की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी है। बीती रात हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी […]

बिलासपुर। रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1738 का उत्तर देते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में रेल अवसंरचना को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सांसद श्री विजय बघेल द्वारा पूछे गए […]

  रायपुर, 10 दिसंबर 2025/* प्रांतीय समाज गौरव विकास समिति रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा आयोजित त्रयोदश राज्य स्तरीय सामाजिक प्रतिभा सम्मान समारोह में इस वर्ष प्रशासनिक क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तित्व धनंजय राठौर को सामाजिक समरसता सम्मान से अलंकृत किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति […]

बिलासपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह  ने जिले के कई थाना प्रभारियों के  प्रभार में बदलाव किया है । जारी आदेश के मुताबिक  रतनपुर थाना प्रभारी संजय राजपूत को रक्षित केंद्र में,रक्षित केंद्र से नीलेश पांडेय को रतनपुर थाना प्रभारी,बिल्हा थाना प्रभारी उमेश साहू को चकरभाठा थाना प्रभारी,चकरभाठा थाना प्रभारी […]

गाइडलाइन दरों एवं उपबंधों के पुनरीक्षण संबंधी केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के निर्णय को पढ़े विस्तार से    रायपुर। दिनांक 19.11.2025 को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा राज्य में लागू गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण करते हुए नई दरें जारी की गई थी जिसके संबंध में विभिन्न हितधारकों से ज्ञापन, सुझाव एवं प्रस्ताव […]

बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह तो संपन्न हो गया लेकिन कई अनसुलझे प्रश्न भी छोड़ गया है ।  वि वि की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी आज उन उद्देश्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़िया लोगों का बाहरी लोगों द्वारा खुलकर […]

  प्रयागराज में दो बार कठोर कारावास की मिली सजा- चन्द्र प्रकाश बाजपेयी बिलासपुर । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार संगठन द्वारा माह के प्रथम रविवार को 10 मिनट सेनानियों के नाम कार्यक्रमq के तहत 7 दिसम्बर प्रथम रविवार नगर के महान क्रांतिकारी ध्वज वाहक स्व श्यमानंद वर्मा के व्यक्तित्व […]

केंद्र सरकार हर चीज का विकल्प भी तैयार करें और मोनॉपली को रोके बिलासपुर 6 दिसंबर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने हाल ही में चल रहे इंडिगो एयरलाइंस प्रॉब्लम के कारण हवाई उड़ाने रद्द होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरा देश हवाई सेक्टर में मोनोपोली बनने का […]

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी