पार्षद रहते हुए नियमों की जानकारी कैसे नहीं रही होगी?जाति सर्टिफिकेट नहीं लगाने से नामांकन निरस्त करवाने भाजपा से कोई बड़ी डील तो नहीं हो गई?
कांग्रेस को मिले झटके के लिए कांग्रेस संगठन के नेता भी जिम्मेदार, पार्टी के सभी पार्षदों के नामांकन की जांच के लिए पहले से करनी थी व्यवस्था
नाम वापसी के दिन भी कोई बड़ा खेला न हो जाए इसके लिए कांग्रेस नेताओं ने कोई व्यवस्था की हो ,ऐसा नहीं लगता
बिलासपुर। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी लापरवाही और भाजपा की योजनाबद्ध रणनीति के चलते भाजपा ने अपनी पहली बढ़त दर्ज कर ली है मंगला के वार्ड क्रमांक 13 दीनदयाल नगर के भाजपा प्रत्याशी रमेश पटेल ने निर्विरोध निर्वाचित होने में सफलता प्राप्त की है ज्ञात हो वार्ड क्रमांक 13 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी श्याम पटेल के नामांकन पत्र को आरक्षित वर्ग के सीट पर जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण निरस्त कर दिया गया और इसी निर्दलीय प्रत्याशी नर्मदा पटेल को आयोग द्वारा निर्धारित सूची में नाम शामिल होने जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर नामांकन फार्म रिजेक्ट कर दिया जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के एम मात्र उम्मीदवार रमेश पटेल निर्विरोध निर्वाचित हो गए ।यह खबर फैलते ही भाजपा खेमा में उत्साह का माहौल है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने इसे भाजपा का विजय द्वार बताते हुए कहा कि बिलासपुर नगर निगम में पिछले पांच वर्षों के भ्रष्टाचारी अत्याचारी नेताओं के लिए इस बार पार्षद प्रत्याशी के लिए कार्यकर्ता खोजना मुश्किल था। यही वजह है कि हड़बड़ी में वे अपने प्रत्याशी से वे जरूरी दस्तावेज भी पूरा नहीं करा पाए ।
भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि यह अप्रत्याशित घटनाक्रम कांग्रेस की नाकामियों को उजागर करती है आज प्रमुख विपक्षी पार्टी के पास कोई रणनीति नहीं है आपसी कलह और हार की निराशा से घिरे हुए कांग्रेस नेता टिकट बांटने के पूर्व उनकी योग्यता पर भी विचार नहीं कर सकी।
अब भी वक्त है कांग्रेस नेता सावधान हो जाएं नहीं तो पता चला कि नाम वापसी के दिन सुनियोजित ढंग से कांग्रेस के कई प्रत्याशियों का नाम वापस ले लेने की घटना हो जाए?
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Thu Jan 30 , 2025
बिलासपुर । दौर चुनाव का है और आरोप प्रत्यारोप को राजनीति से प्रेरित बताकर पल्ला झाड़ने की अक्सर कोशिश होती है लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस को एक नहीं कई झटके लग रहे है ।झटका सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल से नहीं बल्कि प्रशासन से नामांकन पत्रों […]
