बिलासपुर । जिंदल परिवार लोरमी वाले द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत कथा का आयोजन 10 नवंबर से 16 नवंबर तक किया गया है।  श्रीमद भागवत कथा आयोजन के जजमान  पवन अग्रवाल ,विष्णु अग्रवाल ,सुरेश अग्रवाल ने  कथा का विवरण देते हुए बताया कि   परमपिता परमेश्वर एवं कुलदेवी मां बेरीवाली की असीम […]

बिलासपुर। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री  तोखन साहू ने बिलासपुर में आयोजित “सरदार@150 यूनिटी मार्च” के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्री साहू ने बताया कि “सरदार@150 यूनिटी मार्च” का आयोजन 11 से 13 नवम्बर 2025 तक बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में किया जाएगा। तीन दिवसीय यह पदयात्रा […]

बिलासपुर – वन्दे मातरम् मित्र मंडल की 222 वीं बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक रामगोपाल करियारे ने यातायात संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि स्वयं की,परिवार की,समाज की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों को जानना एवं उस पर अमल करना अत्यंत आवश्यक है । श्री करियारे ने कहा […]

बिलासपुर । कोई बलिष्ठ ,बलशाली और तंदुरुस्त इंस्पेक्टर हो तो उसे फील्ड में तैनात किया जाना चाहिए। ऐसा इंस्पेक्टर  अकेले गुंडों और असामाजिक तत्वों पर निःसंदेह भारी पड़ता है । ऐसे इंस्पेक्टर से चोर , गिरहकट गुंडा और असामाजिक तत्व भी भय खाते है। सिम्स के चौकी प्रभारी मरकाम में […]

        *वंदे मातरम*जब देश भीतरी और बाहरी मोर्चों पर कई समस्याओं से गुजर रहा है और लोग इस उम्मीद में हैं कि लगभग हर रोज़ चुनावी मंचों से बड़ी-बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री मोदी इनका समाधान करेंगे, तब श्री मोदी इतिहास को उलट-पुलट कर नया विवाद खड़ा करने […]

पर्वतीय एवं हिमालयी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹1,000 करोड़ का “हिल एंड हिमालयन सिटी फोकस फंड” घोषित* नईदिल्ली । आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने नई दिल्ली के यशोभूमि—इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के समापन […]

 पर्वतीय एवं हिमालयी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹1,000 करोड़ का “हिल एंड हिमालयन सिटी फोकस फंड” घोषित* नईदिल्ली । आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने नई दिल्ली के यशोभूमि—इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के समापन […]

प्रसाद योजना में रतनपुर के विकास के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया बिलासपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रतनपुर मे आयोजित सामाजिक महासम्मेलन में शामिल हुए। श्री साय ने कहा कि धार्मिक नगरी रतनुपर के समग्र विकास के लिए केन्द्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत […]

 बिलासपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी संचार विभाग द्वारा पूरे देश में नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें जिला प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता बनने का अवसर छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिभागियों को भी मिलेगा जिसकी औपचारिक शुरुआत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा […]

बिलासपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी संचार विभाग द्वारा पूरे देश में नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें जिला प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता बनने का अवसर छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिभागियों को भी मिलेगा जिसकी औपचारिक शुरुआत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा […]

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी