बिलासपुर । दौर चुनाव का है और आरोप प्रत्यारोप को राजनीति से प्रेरित बताकर पल्ला झाड़ने की अक्सर कोशिश होती है लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस को एक नहीं कई झटके लग रहे है ।झटका सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल से नहीं बल्कि प्रशासन से नामांकन पत्रों […]

पार्षद रहते हुए नियमों की जानकारी कैसे नहीं रही होगी?जाति सर्टिफिकेट नहीं लगाने से नामांकन निरस्त करवाने भाजपा से कोई बड़ी डील तो नहीं हो गई? कांग्रेस को मिले झटके के लिए कांग्रेस संगठन के नेता भी जिम्मेदार, पार्टी के सभी पार्षदों के नामांकन की जांच के लिए पहले से […]

बिलासपुर। महापौर  के कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक ने भाजपा प्रत्याशी एल पद्मजा (पूजा विधानी) पर पिछड़ा वर्ग के होने का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर महापौर चुनाव लड़ने नामांकन भरने का आरोप लगाकर भाजपा में सनसनी फैला दी है । कांग्रेस प्रत्याशी के आरोप पर जिले की राजनीति में खलबली […]

 बिलासपुर।नगर निगम  चुनाव को लेकर आज भाजपा के महापौर प्रत्याशी एवं पार्षद प्रत्याशियों ने सामूहिक रूप से रैली निकाल कर नामांकन दाखिल किए शास्त्री स्कूल मैदान से निकली रैली में भाजपा प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ चुनावी जलसा किया भाजपा के इस रोड शो में जिले के वरिष्ठ नेताओं […]

 नामांकन रैली में शामिल हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता – बिलासपुर। नगर निगम चुनाव 2025 में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहर विजय पाण्डेय ग्रामीण विजय केशवानी विधायक अटल श्रीवास्तव विधायक दिलीप लहरिया पूर्व महापौर रामशरण यादव पूर्व सभापति शेख नजरूद्दीन पूर्व सांसद इग्रीड मैकलाउd […]

बिलासपुर, 28 जनवरी 2025/त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज नामांकन के दूसरे दिन जिला पंचायत सदस्य के सात नामांकन दाखिल हुए। निर्वाचन क्षेत्र कमांक 3 बिल्हा से स्मृति त्रिलोक श्रीवास ग्राम रमतला तहसील बिलासपुर, निर्वाचन क्षेत्र कमांक 6 तखतपुर से पूनम शुक्ला ग्राम पंडाकांपा, सोनिया साहू ग्राम पंचायत पाली, निर्वाचन […]

अब 14 शहरों और 7 राज्यों में, ओबेन इलेक्ट्रिक FY 26 तक 50 शहरों में 100 शोरूम और सर्विस सेंटर जोड़ने की तैयारी कर रहा बेंगलुरु, 27 जनवरी 2025: इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली भारत की फेमस कंपनी ओबेन इलेक्ट्रिक (Oben Electric) ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभर के […]

महाकुंभ 2025 के अमृत महोत्सव में भारतीय रेल ने सेवा का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। न केवल यातायात की सुविधा बढ़ाने तक यह सेवा सीमित है, बल्कि तीर्थयात्रियों को एक आरामदायक और खुशहाल यात्रा का भी अनुभव प्रदान किया गया है। श्रद्धा और आस्था की पुण्य भूमि प्रयागराज तक […]

  बिलासपुर। वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में एसईसीएल के कोल डिस्पैच ने रफ्तार पकड़ ली है। एसईसीएल द्वारा प्रतिदिन 5 लाख टन से अधिक कोयला उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। कंपनी द्वारा प्रतिदिन लगभग 55 रैक कोयला पावर प्लांट्स सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को भेज रहा है। दिनांक 27 […]

बिलासपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने सभी 70 वार्डो के पार्षद प्रत्याशियों की सूची देर शाम जारी कर दी । पार्टी ने कई नए चेहरों को मौका दिया है । कई पूर्व पार्षदों के पत्नियों को प्रत्याशी बनाया गया है । देखें पूरी सूची;;  

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी