*छत्तीसगढ़ सरकार का नया बजट विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जाने वाला : गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से विजन-2047 के लक्ष्य को करेंगे हासिल – उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव*   बिलासपुर. 3 मार्च 2025. उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने आज विधानसभा में प्रस्तुत आगामी वित्तीय […]

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट को भाजपा नेता चंद्र प्रकाश सूर्या ने आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई राहत भरी घोषणाओं का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के विकास और जनकल्याण की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई […]

विष्णुदेव साय सरकार के वित्त मंत्री ओ.पी चौधरी के द्वारा पेश किये गये बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कोटा के कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा बजट मोतियाबिंद की तरह है जल्द को धुंधला दिखाई दे रहा है, वित्त मंत्री भी चाहते है कि जनता को साफ-साफ आकड़ो का […]

बिलासपुर / बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक  ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट सुशासन और अंत्योदय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट है। जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी प्रभावी लाभ प्रदान करने वाला है। यह बजट आदिवासियों के समावेशी विकास […]

बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए एक मुश्त राशि की घोषणा न होना राज्य के दूसरे प्रमुख शहर के साथ अन्याय है भू अधिग्रहण और पुनर्वास के मामलों में पिछले कई वर्षों से राशि में वृद्धि नहीं हुई है यह वृद्धि न करना भी अनुचित है बिलासपुर 3 मार्च हाई कोर्ट अधिवक्ता […]

बिलासपुर।राज्य सरकार के बजट को लेकर पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ एक बार फिर छलावा किया है। 25 साल के छत्तीसगढ़ में सरकार ने 25 जुमला वाला बजट पेश किया है । आम आदमी गरीब किसान महिलाओं के लिए […]

बिलासपुर, 3 मार्च 2025/ संभागायुक्त  महादेव कावरे ने आज पण्डित सुन्दरलाल शर्मा मुक्त (ओपन) विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति का कार्यभार ग्रहण किया। कुलपति श्री बंशगोपाल सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत राज्य सरकार ने संभागायुक्त श्री कावरे को कुलपति का प्रभार सौंपा है। श्री कावरे ने इस अवसर पर […]

*वन्दे मातरम् मित्र मंडल की चौथी शाखा  पूर्व(रेलवे क्षेत्र) प्रारंभ* बिलासपुर-वंदे मातरम मित्र मंडल की 186वीऺ बैठक आशीर्वाद भवन हेमू नगर में आहूत की गई ।बैठक मुख्य रूप से नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती पूजा विधानी को पुष्प गुच्छ, शाल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर महेन्द्र जैन, एस एन तिवारी पूर्णिमा […]

*ईडी की विद्वेषपूर्ण कार्यवाही के विरोध में 3 मार्च को होगा जंगी प्रदर्शन* रायपुर/02 मार्च 2025। ईडी के द्वारा अपनी सीमाओं से परे जाकर भाजपा के इशारे पर कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित करने के विरोध में कांग्रेस 3 मार्च को ईडी दफ्तर का घेराव करेगी। ईडी ने कांग्रेस के सुकमा […]

बिलासपुर। 1 एवं 2 मार्च को होटल वुड केसल रायपुर में आयोजित राजभाषा आयोग के अष्टम अधिवेशन के प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र “पुरखा के सुरता” के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी साहित्य की स्मृतिशेष पांच विभूतियों डा.पालेश्वर प्रसाद शर्मा , दानेश्वर शर्मा , संत पवन दीवान , डा.विमलकुमार पाठक एवं मुकुंद कौशल […]

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी