चुनाव आयोग का फरमान तानाशाही है, बिहार के आठ करोड़ मतदाताओं के खिलाफ मोदी सरकार के चुनाव आयोग का कुटिल चाल :शैलेश पांडे

बिहार राज्य के दो करोड़ से भी ज्यादा वोटरों को अपनी पहचान बताने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ एक तरफ कई विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग के आदेश को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है । इसी तारतम्य में बिहार के पर्यवेक्षक बनाए गए बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किया है । श्री पांडेय ने जारी बयान में कहा कि “हम भारत के लोग”— संविधान की इस भावना को केंद्र की मोदी NDA सरकार के चुनाव आयोग ने मज़ाक बना दिया है,अपने देश में वर्षों से रह रहे बिहार के नागरिक अब चुनाव आयोग के तानाशाही फरमान के कारण शायद वोट देने से वंचित हो जाए,लगभग आठ करोड़ मतदाता परेशान किए जा रहे है,एक माह में आठ करोड़ लोगों का मतदाता पुनरीक्षण भला कैसे हो पाएगा और न आधार कार्ड मान्य है,न राशन कार्ड मान्य है,न ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है और न ही पैन कार्ड और मनरेगा कार्ड मान्य है,जरा आप ही बताइए पूरे बिहार के लोगों के पास क्या नागरिकता सिद्ध करने के लिए कौन स दस्तावेज उपलब्ध होगा जब ये सब नहीं मान्य होगा,माता पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा— ये फरमान एक साजिश जैसा लग रहा है बिहार में NDA की भ्रष्ट सरकार है और पूरे बिहार को अफसर ही चला रहे है,वहाँ की ग़रीब जनता और अन्य सभी वर्ग परेशान पहले से ही है और अब अपने ही देश में नागरिकता सिद्ध करनी पड़ रही है।बिहार का चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण है।

निर्मल माणिक/ प्रधान संपादक ,मोबाइल:- 9827167176

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