बिलासपुर,16 मई 2025/ उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन में सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह समाधान शिविर नगर निगम अंतर्गत जोन क्रमांक 04 के लिए आयोजित किया गया था। इसमें वार्ड क्रमांक 23 से 29 के लोग शामिल हुए। उन्होंने समाधान शिविर में स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं की जमीनी पहुंच एवं लाभान्वित हितग्राहियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने हितग्राहियों को राशन कार्ड, श्रम कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किया।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार लोगों की समस्या का निराकरण उनके घर उनके द्वार तक पहुंचकर कर रही है। हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। पूरे राज्य में 40 लाख आवेदन आए हैं जो इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण का भरोसा है। सरकार गांव, गरीब किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार में बिलासपुर के विकास के लिए लगातार राशि मिल रही है। बिलासपुर के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होने देंगे। हम मिलकर बिलासपुर को आगे बढ़ाएंगे। बिलासपुर की बेहतरी और तरक्की के लिए लगातार प्रयास करेंगे। समाधान शिविर में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं, लोगों को अलग-अलग भटकने की जरूरत नहीं है।
श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सभी गारंटियों को विष्णुदेव साय सरकार पूरा कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हो रहा है।
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि सुशासन तिहार में तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप आवेदनों के निराकरण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान नगर निगम को 12 हजार आवेदन मिले जिनमें से सभी आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। जोन क्रमांक 04 में 550 आवेदन मिले थे जिनका निराकरण कर लिया गया है। 508 बीएलसी आवासों की स्वीकृति मिली है जिनमें से 16 आवास जोन क्रमांक 04 के हैं।
शिविर में महापौर श्रीमती पूजा विधानी, नगर निगम के सभापति श्री विनोद सोनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, पूर्व महापौर श्री किशोर राय, श्री दीपक सिंह, श्री रामदेव कुमावत सहित जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में समाधान शिविर में मौजूद रहे।
