बिलासपुर।राज्य सरकार के बजट को लेकर पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ एक बार फिर छलावा किया है। 25 साल के छत्तीसगढ़ में सरकार ने 25 जुमला वाला बजट पेश किया है । आम आदमी गरीब किसान महिलाओं के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है स्कूल तथा महाविद्यालय के उन्नयन के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि सरकार के बजट में 25 साल का जुमला दिखाई दे रहा है प्रदेश की आर्थिक प्रगति तथा युवाओं तथा महिलाओं को नौकरी देने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । बिलासपुर नगर निगम को बजट में क्या मिला बिलासपुर जिले के लिए कितनी राशि बजट में प्रावधान किया गया है कोई उल्लेख नहीं है। पूर्व विधायक श्री पांडे ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 4 साल में अपने बजट में अरपा के सौंदरीकरण के लिए एक बड़ी राशि बजट में शामिल किया था लेकिन भाजपा सरकार की इस बजट में अरपा प्रोजेक्ट के लिए कोई राशि नहीं है। बिलासपुर जिले में नगर पालिका नगर निगम में विकास कर के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। आदिवासियों के उत्थान के लिए तथा महिलाओं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार देने के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं का मानदेय भी नहीं बढ़ा है। एक बार फिर प्रदेश सरकार ने आम जनता को राहत देने के बजाय आहत करने वाला बजट पेश किया है जनता को झुनझुना थमा दिया है। राज्य सरकार के बजट से आम आदमी परेशान हैं और बजट में महंगाई कम करने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है । रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। शैलेश पांडे ने कहा है कि आखिर नशाबंदी की बात करने वाली भाजपा सरकार ने विदेशी शराब में टैक्स कम क्यों किया अब युवा नशे की ओर बढ़ेंगे तथा अपराध भी बढ़ेंगे। प्रदेश में जब से भाजपा सरकार है अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के इस बजट से अमीर और गरीब होंगे और गरीब और गरीब होंगे। बस्तर फाइटर की भर्ती के बजाय राज्य सरकार को पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर बड़ी भरती करना चाहिए। बस्तर को छोड़कर अन्य जिलों के युवाओं के साथ राज्य सरकार के बजट में छलावा किया गया है। पुलिस विभाग तथा शासन के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भारती के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है औद्योगिक क्षेत्र में कोई प्रावधान नहीं है गरीब मजदूरों के लिए श्रमिकों के लिए बजट से आहत मिली है राहत की बजाय, राज्य सरकार ने गरीबों को आहत करने वाला बजट पेश किया है।
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Mon Mar 3 , 2025
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