पूर्व सलाहकार प्रदीप शर्मा ने उठाए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल,अंकित गौरहा बोले ब्राह्मण समाज को उसका अधिकार नहीं मिला तो होगा उग्र आंदोलन!

बिलासपुर -:- बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में आवंटित जमीन पर आज तक समाज को वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। हैरानी की बात यह है कि समाज ने जमीन की निर्धारित कीमत चुकाई, विधिवत रजिस्ट्री कराई और राजस्व अभिलेखों में भी जमीन समाज के नाम दर्ज हो गई, लेकिन इसके बावजूद सीमांकन और कब्जा सौंपने की प्रक्रिया अधूरी है। प्रस्तावित भवन निर्माण का सपना वर्षों से फाइलों में अटका हुआ है।

मामले ने उस समय फिर तूल पकड़ लिया जब जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका सामने आई। सवाल यह है कि जब जमीन समाज के नाम पर दर्ज है और पहले भी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा चुका है, तो आखिर अब तक सीमांकन कराकर समाज को विधिवत कब्जा क्यों नहीं सौंपा गया? क्या जमीन की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है?

भूपेश बघेल और प्रदीप शर्मा की पहल से मिली थी जमीन

तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार प्रदीप शर्मा की पहल पर ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी। इस परिसर में लगभग 22 हजार वर्गफीट का मुख्य भवन और सात हजार वर्गफीट का एक अन्य भवन प्रस्तावित था। समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए यह परिसर महत्वपूर्ण माना जा रहा था। तत्कालीन शासन के प्रयासों से जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी हुई। समाज के लोगों ने जमीन की कीमत जमा की, रजिस्ट्री कराई और राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया। इसके बावजूद सत्ता परिवर्तन के बाद से जमीन के सीमांकन और वास्तविक कब्जे का मामला आगे नहीं बढ़ सका। अब तक भवन निर्माण की दिशा में भी कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई है।

प्रदीप शर्मा ने पूछा—दस्तावेज पूरे तो कब्जा देने में देरी क्यों?

तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे प्रदीप शर्मा ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज को यह जमीन काफी प्रयासों के बाद शासन की विधिवत प्रक्रिया के तहत मिली थी। समाज ने इसकी कीमत चुकाई, रजिस्ट्री कराई और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कराए। राजस्व अभिलेखों में भी जमीन समाज के नाम दर्ज है। इसके बावजूद समाज को अपनी ही जमीन का कब्जा नहीं मिलना समझ से परे है।उन्होंने बताया कि जमीन पर पहले भी अतिक्रमण था, जिसे तत्कालीन शासन-प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर हटाया गया था। इसके बाद सीमांकन कराकर जमीन समाज को सौंपने की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन यह काम अधूरा रह गया।

प्रदीप शर्मा ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन पहले अतिक्रमण हटा चुका था, तब उसी समय सीमांकन कराकर समाज को कब्जा क्यों नहीं दिया गया? अब दोबारा अतिक्रमण की आशंका क्यों उत्पन्न हो रही है? उन्होंने मांग की कि जमीन की वर्तमान स्थिति की जांच कराई जाए और यह भी पता लगाया जाए कि यदि दोबारा कब्जे की कोशिश हो रही है तो इसके पीछे कौन लोग हैं।

जमीन दलालों की मनमानी पर अंकित गौरहा ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता एवं युवा विप्र खारंग परिक्षेत्र के अध्यक्ष अंकित गौरहा ने मामले में स्थानीय भाजपा विधायक और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब जमीन समाज के नाम पर विधिवत दर्ज है,उसकी कीमत समाज चुका चुका है और रजिस्ट्री भी हो चुकी है, तो फिर समाज को अपने अधिकार के लिए वर्षों से इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?

गौरहा ने कहा कि बेलतरा क्षेत्र में जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों और सामाजिक संस्थाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का मामला प्रशासनिक उदासीनता का गंभीर उदाहरण है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे समाज की इस समस्या को गंभीरता से लें और जमीन का सीमांकन एवं कब्जा दिलाने के लिए प्रभावी पहल करें।उन्होंने कहा कि यह मामला किसी राजनीतिक श्रेय का नहीं, बल्कि समाज के अधिकार और सम्मान का है। तत्कालीन सरकार के समय जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार और स्थानीय नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज को उसकी जमीन का वास्तविक अधिकार मिले।

प्रशासन से तत्काल सीमांकन और कब्जा सौंपने की मांग

अंकित गौरहा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आवंटित दो एकड़ जमीन का तत्काल सीमांकन कराया जाए। राजस्व अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान कराकर यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे नियमानुसार हटाया जाए। इसके बाद जमीन का विधिवत कब्जा ब्राह्मण समाज को सौंपा जाए और प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि समाज की जमीन को सुरक्षित रखना और उसके उपयोग का अधिकार सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस मामले में अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी

युवा विप्र खारंग परिक्षेत्र के अध्यक्ष अंकित गौरहा ने स्पष्ट कहा कि यदि शासन-प्रशासन ने समाज की मांग को गंभीरता से नहीं लिया और शीघ्र सीमांकन कराकर जमीन का कब्जा नहीं सौंपा, तो वे समाज के लोगों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात कर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके बावजूद समाधान नहीं निकला तो समाज के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा।

प्रदीप शर्मा ने भी स्पष्ट किया कि जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर समाज को उसका अधिकार नहीं दिया गया तो समाज आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होगा।

अब प्रशासन को देना होगा जवाब

ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का यह मामला अब केवल बहुउद्देशीय भवन के निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है। यह सवाल बन गया है कि कीमत चुकाने,रजिस्ट्री कराने और सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बावजूद किसी सामाजिक संस्था को अपनी जमीन का वास्तविक कब्जा पाने के लिए वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?

अब निगाहें जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर हैं। समाज को आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन का सीमांकन, अतिक्रमण से मुक्ति और विधिवत कब्जा चाहिए। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक ठोस कार्रवाई करता है।

निर्मल माणिक/ प्रधान संपादक मोबाइल:- / अशरफी लाल सोनी 9827167176

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