
“एमएसपी बढ़ा, सरकार की सहायता घटी! ₹3,100 के धान के दावे में किसानों के हिस्से का कितना बकाया?”
तीन वर्षों में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹258 प्रति किसान पैकेज दिया, लेकिन ₹3,100 की घोषित दर के लिए केंद्र राज्य की अंतर सहायता ₹917 से ₹659 जारी की गई है।
*13,839 प्रति एकड़ सहायता का गणित, धान बोनस की कम सीमा और किसानों की वास्तविक उपज पर विजय केशरवानी ने प्रश्न उठाया

बिलासपुर। बेलतरा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और किसानों को दिए जा रहे बोनस राशि पर बड़े गड़बड़ झाले और लोचा होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है। श्री केशरवानी ने कहा कि केंद्र सरकार तीन साल में धान के समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 258 रूपये की वृद्धि की है लेकिन राज्य सरकार किसानों को केंद्र सरकार का 258 रूपये नहीं दे रही है.। सरकार चालाकी पूर्वक 3100 की दर से धान खरीदी तीन साल से कर रही उसमे कोई बढ़ोतरी नहीं की जबकि केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में हर साल वृद्धि का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। पुरे प्रदेश के अन्नदाता किसानों को इस अहम मुद्दे पर विचार करना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा तीन साल से दबाये जा रहे केंद्र की राशि का एकमुश्त भुगतान की मांग करनी चाहिए. प्रदेश भर में कांग्रेस इस मुद्दे को उठायेगी और राज्य सरकार द्वारा किसानों के साथ की रही धोखाधड़ी को सामने लाएगी।
विजय केशरवानी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को धान खरीदी में हो रहे गड़बड़ी को विस्तार से बताते हुए कहा कि धान अनुपात को लेकर भाजपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को ₹13,839 की सहायता देने और प्रति एकड़ पूरा धान नहीं बेचने , पर भी अंतर की राशि देने की बात कर रहे हैं। लेकिन किसानों के हित में केवल लाभ और सहायता राशि की घोषणा पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में शामिल किए गए किसानों को वास्तविक लाभ मिले और राज्य सरकार अपनी सहायता की गणना किस आधार पर कर रही है।
उन्होंने कहा हमारा सवाल सीधा है। जब केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सामान्य धान का एमएसपी *2,183 से बढ़ाकर ₹2,441 प्रति घोषित किया, यानी ₹258 की वृद्धि की, तो ₹3,100 में वृद्धि के बजाय राशि ₹917 से ₹659 क्यों कर दी गई?
वर्ष 2023-24 में ₹2,183 के एमएसपी पर ₹917 प्रति मूल्य का अंतर था। आज एमएसपी ₹2,441 हो गई है, तो मतलब यह ₹659 रह गई है। यानी केंद्र सरकार ने एमएसपी में न्यूनतम वृद्धि की, ₹3,100 की कुल दर की घोषणा की, तुलना करने पर अंतर सहायता भी बहुत कम हो गई।
सवाल यह है कि एमएसपी में हुई इस बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ किसानों को अलग से क्यों नहीं मिल रहा है? यदि वर्ष 2023-24 की ₹917 प्रति मूल्यवान अंतर सहायता वर्तमान एमएसपी के साथ भी स्थिर रह जाती है, तो किसानों को ₹2,441+₹917 अर्थात ₹3,358 प्रति क्विंटल मिल सकते थे। यह एक अनौपचारिक गणना है। सरकार को निर्देश देना चाहिए कि किसानों को यह अतिरिक्त लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने तीन साल में सामान्य धान के एमएसपी में कुल ₹258 प्रति किसान की वृद्धि की है लेकिन ₹3,100 की घोषित कुल दर से तुलना करने पर अंतर भी ₹258 कम हो गया।
केशरवानी ने सवाल किया कि यदि राज्य सरकार किसानों को ₹3,100 प्रति माह का लाभ देने की बात करती है, तो एमएसपी में केंद्र द्वारा दिए गए लाभ का अतिरिक्त लाभ किसानों को अलग से क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार को भविष्य में एमएसपी वृद्धि पर अपनी सहायता नीति भी स्पष्ट करनी चाहिए।
भाजपा नेता ₹13,839 लाभ सहायता को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सरकार को यह भी कहना चाहिए कि एमएसपी में बढ़ोतरी के बाद किसानों को अतिरिक्त लाभ क्यों नहीं मिल रहा है?
वर्तमान सामान्य धान का एमएसपी ₹2,441 प्रति है। ₹3,100 की घोषित कुल दर और एमएसपी के बीच ₹659 का अंतर है।
हम सरकार से पूछ रहे हैं कि इस योजना की वास्तविक पात्रता क्या है? किन किसानों को कितना फायदा मिलेगा? रकबे का सत्यापन किस आधार पर होगा? भुगतान कब और किस प्रक्रिया से किया जाएगा?
किसानों को केवल घोषणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि योजना के नियम, पात्रता और भुगतान की समय-सीमा की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।
*13,839 की सहायता का अधिक लाभ
केशरवानी ने कहा कि मैदानी क्षेत्र में सामान्य किसानों के यहां प्रति एकड़ करीब 21 क्विंटल धान की उपज होती है। इसलिए अधिकांश किसान निर्धारित संख्या सीमा तक अपनी उपज बेचने की स्थिति में रहते हैं।
लेकिन पहाड़ी इलाकों में संगठन और खेती की प्रकृति के कारण प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान किसानों के लिए उत्पादन करना मुश्किल होता है।ऐसे में सरकार द्वारा घोषित व्यवस्था के तहत 21 प्रति एकड़ पुरा धान की बिक्री पर भी स्टॉक नहीं किया जा सकता है, रकबे के आधार पर सहायता देने की बात कही जा रही है, उसका लाभ विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों के किसानों को मिल सकता है।
सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्र के पात्र किसानों को इस योजना का वास्तविक लाभ मिले और रकबे के सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया सरल और सरल हो।.
फसल तैयार होने का समय अलग-अलग रहता है। ऐसे में सीमित क्षमता क्षमता और कम समय में पूरी उपज की व्यवस्था के लिए किसानों को परेशानी हो रही ह
हमारी मांग है कि व्यवस्था ऐसी हो कि प्रत्येक पात्र किसान अपना पूरा धान बेच सके।. किसानों ने खेती के लिए कर्ज लिया, अब अपने धान बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं
किसानों ने खाद, बीज, व्यापारी, डीजल और खेती के अन्य उद्यमों के लिए सहकारी संस्थाओं और अन्य बैंको से कर्ज लिया है। अब फ़सल बेचकर उसे कर्ज़ चुकाना है और अगली फ़सल की तैयारी करनी है।लेकिन जब किसान को समय पर टोकन नहीं मिलता है या खरीदी केंद्र में उसकी उपज नहीं बिकती है, तो उसकी आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है।
एक तरफ बैंक का कर्ज और दूसरी तरफ खेती की अगली तैयारी का खर्च। ऐसे में धान में देरी से किसान के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो सकता है।
सरकार की ज़िम्मेदारी केवल सहायता राशि की घोषणा करना नहीं है, बल्कि किसानों की पूरी उपज का समय उनके ख़रीदारी और भुगतान को सुनिश्चित करना भी है।
सरकार से प्रमुख हमारी मांगें
पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में ₹258 प्रति वर्ष की वृद्धि और राज्य की अंतर सहायता के पूरे गणित को सार्वजनिक किया जाये ।
सरकार स्पष्ट करे कि ₹3,100 की घोषित कुल दर से तुलना करने पर अंतर सहायता रू 917 को कम कर ₹659 क्यों दिया जा रहा ।
एमएसपी में हुई बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे।
केशरवानी ने कहा कि किसानों के हित की बात सिर्फ किसानों और किसानों की सहायता की घोषणा से पूरी तरह मेल नहीं खाती। किसानों को एमएसपी में वास्तविक बढ़ोतरी का लाभ, उनकी पूरी उपज की समय-सीमा और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बातें जनता के सामने रखा है। अब सरकार को एमएसपी में हुई बढ़ोतरी और राज्य की सहायता के अंतर का भुगतान भी जनता के सामने रखना चाहिए।
बेलतरा क्षेत्र में पूरे क्षेत्र के किसान धान रखने की सीमित क्षमता और समस्यासे परेशान है। सरकार प्रशासन और किसानों की इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
यदि किसानों ने एकजुटता से काम नहीं लिया गया और उन्हें राहत नहीं मिली, तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन जारी करेगी। जरूरत पड़ी तो पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक किसान जनआंदोलन किया जायेगा। उन्होंने असमय बारिश से धान कि फसल को नुकसान होने पर किसानों को राहत और फसल क्षति का आंकलन शीघ्र करवाने तथा मुआवजा की घोषणा करने की मांग की।

