दो महीने में किसानों का पूरा धान कैसे खरीदेगी भाजपा सरकार? खरीदी केंद्रों की कम लिमिट पर विजय केशरवानी ने उठाए सवाल

केंद्र की MSP वृद्धि के 258 रुपये प्रति क्विंटल का पूरा लाभ किसानों को क्यों नहीं? कृषक उन्नति योजना की भुगतान व्यवस्था पर सवाल; प्रति एकड़ 5,418 रुपये से अधिक के नुकसान के दावे पर सरकार दे हिसाब। शून्य और घटे हुए रकबे की गड़बड़ी तत्काल सुधारे।

बिलासपुर। प्रदेश में धान खरीदी के लिए निर्धारित एक महीने की अवधि, खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों के अनुपात में कम खरीदी लिमिट और केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में की गई 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने के मुद्दे पर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी ने भाजपा सरकार की धान खरीदी व्यवस्था और कृषक उन्नति योजना पर सवाल उठाए हैं।

केशरवानी ने कहा कि एक ओर सरकार कृषक उन्नति योजना की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश का अन्नदाता अपना पूरा धान बेचने, समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ पाने और अपने वास्तविक पंजीकृत रकबे को सुरक्षित रखने के लिए परेशान है। सरकार को योजनाओं के प्रचार से आगे बढ़कर किसानों की इन बुनियादी समस्याओं का जवाब देना चाहिए।

दो महीने में किसानों का पूरा धान कैसे खरीदेगी सरकार? खरीदी केंद्रों की कम लिमिट पर जवाब दे प्रशासन

केशरवानी ने कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से पंजीकृत किसानों के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक धान खरीदी की समय-सीमा निर्धारित की गई है। सवाल यह है कि क्या सरकार ने एक महीने की इस अवधि में सभी पंजीकृत किसानों का पूरा धान खरीदने की व्यावहारिक व्यवस्था सुनिश्चित की है?

उन्होंने कहा कि अभी भी अनेक किसानों की फसल खेतों में खड़ी है। फसल पूरी तरह नहीं पकने के कारण कई किसानों की धान कटाई भी पूरी नहीं हुई है। दूसरी ओर प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में किसानों के पंजीकृत रकबे के अनुपात में धान खरीदी की लिमिट काफी कम निर्धारित है। इस एक महीने की अवधि के बीच कई शासकीय अवकाश भी पड़ेंगे, जिससे खरीदी के लिए उपलब्ध कार्यदिवस और कम हो जाएंगे।

केशरवानी ने सवाल किया कि जब किसानों की फसल अभी खेतों में खड़ी है, कटाई पूरी नहीं हुई है, खरीदी केंद्रों में धान की लिमिट कम है और खरीदी के लिए महज एक महीने का समय निर्धारित किया गया है, तो किसान अपना पूरा धान आखिर कैसे बेच पाएंगे? क्या सरकार ने इस व्यावहारिक समस्या का कोई समाधान निकाला है?

उन्होंने कहा कि यदि सरकार की मंशा वास्तव में प्रत्येक पंजीकृत किसान का शत-प्रतिशत धान खरीदने की है, तो सभी धान खरीदी केंद्रों की लिमिट तत्काल बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार यह स्पष्ट करे कि सीमित समय और कम खरीदी लिमिट के बीच किसानों का एक-एक दाना खरीदने की उसकी क्या कार्ययोजना है। किसानों को ऐसी व्यवस्था में नहीं धकेला जाना चाहिए, जहां समय और खरीदी की सीमा के कारण उनकी मेहनत की उपज बिकने से रह जाए।

केंद्र की MSP वृद्धि के 258 रुपये प्रति क्विंटल का पूरा लाभ किसानों को क्यों नहीं? कृषक उन्नति योजना की भुगतान व्यवस्था पर सवाल

केशरवानी ने केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में की गई 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिलने के मुद्दे पर कृषक उन्नति योजना की भुगतान व्यवस्था पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 258 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत भुगतान की व्यवस्था के चलते किसानों को इस बढ़ोतरी का पूरा लाभ नहीं मिल पाने का सवाल खड़ा हो रहा है। भारतीय किसान संघ ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए दावा किया है कि किसानों को प्रति एकड़ 5,418 रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

केशरवानी ने सवाल किया कि जब केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को इस बढ़ी हुई राशि का पूरा लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को किए जा रहे भुगतान और समर्थन मूल्य वृद्धि के बीच का पूरा हिसाब सार्वजनिक करे। किसानों को मिलने वाली राशि की गणना का आधार स्पष्ट किया जाए और समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी का पूरा लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाया जाए।

उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना का प्रचार करने से पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि किसानों के खाते में वास्तव में कितनी राशि पहुंच रही है और समर्थन मूल्य में वृद्धि का पूरा लाभ उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है।

कृषक उन्नति योजना का ढिंढोरा पीटने के बजाय पहले शून्य और घटे हुए रकबे की गड़बड़ी सुधारे सरकार

केशरवानी ने धान खरीदी में किसानों का पंजीकृत रकबा शून्य हो जाने और वास्तविक रकबे में कटौती की समस्या को भी गंभीर बताते हुए कहा कि अनेक किसान ऐसे हैं जिनका वास्तविक कृषि रकबा सरकारी रिकॉर्ड में शून्य हो गया है या पहले से दर्ज रकबे को कम कर दिया गया है। इसके कारण किसान अपनी वास्तविक उपज बेचने के अधिकार से वंचित होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किसान पूरे साल मेहनत करके फसल तैयार करता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका रकबा शून्य या कम हो जाने के कारण वह अपनी उपज बेचने के लिए परेशान है। ऐसे किसानों को राजस्व कार्यालयों और संबंधित अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल जैसी परिस्थितियों ने भी रकबा सुधार और किसानों की समस्याओं के निराकरण को प्रभावित किया है।

केशरवानी ने मांग की कि सरकार सबसे पहले किसानों के शून्य एवं कम किए गए रकबे की त्रुटियों को सुधारे। राजस्व रिकॉर्ड, गिरदावरी और धान पंजीयन में हुई गलतियों का समयबद्ध निराकरण किया जाए, ताकि वास्तविक कृषि रकबे के अनुसार किसानों का धान खरीदा जा सके।

केशरवानी ने कहा कि किसान को सरकारी योजनाओं के प्रचार और विज्ञापनों की नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की पूरी उपज बेचने, समर्थन मूल्य वृद्धि का पूरा लाभ पाने और सरकारी रिकॉर्ड में अपने वास्तविक रकबे का अधिकार चाहिए। सरकार की किसान हितैषी होने की बात तभी सार्थक होगी, जब प्रत्येक पंजीकृत किसान बिना परेशानी अपनी पूरी उपज बेच सके। किसानों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है, केवल योजनाओं की उपलब्धियां गिनाना नही।

निर्मल माणिक/ प्रधान संपादक मोबाइल:- / अशरफी लाल सोनी 9827167176

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