
बिलासपुर। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल ने गुरुवार भाजपा कार्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के हित में किये गए घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी लेकिन चावल के बढ़ते दामों पर उन्होंने चुप्पी साध ली।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों को श्री चंदेल ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार ने एक साथ 19 बड़े फैसले लेकर किसान, कर्मचारी और आम जनता के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण, शासकीय कर्मचारियों को कैशलेस उपचार सुविधा, बिजली बिल में राहत सहित अनेक निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव प्रदेश की जनता पर पड़ेगा।
चंदेल ने विशेष रूप से कृषक उन्नति योजना और धान खरीदी से जुड़े फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से आदान सहायता देने का निर्णय महत्वपूर्ण है। किसान चाहे निर्धारित सीमा से कम धान का विक्रय करे, उसे पूरे पंजीकृत एवं बोए गए रकबे के आधार पर सहायता राशि मिलेगी। साथ ही पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा पिछले वर्ष पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने से छूट दी गई है। उन्होंने इन किसान हितैषी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने बताया कि छग मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया है। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का है। प्रदेश में 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए नये धान खरीदी केंद्र भी शुरू किया गया है.
उन्होंने बताया कि किसान हित में एग्रीस्टेक आईडी युक्त पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को धान विक्रय के लिए मान्य किया गया है। उन्हें पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्रीस्टेक पंजीयन के कारण किसानों को धान विक्रय के लिए समिति में अलग से ऋण पुस्तिका लाने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया जाएगा तथा वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की जाएगी। पात्र किसानों से ही धान खरीदी जाएगी.
किसानों को बेहतर एवं सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इस वर्ष प्रदेश में कुल 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। समितियों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
चंदेल ने बताया कि यदि किसान अपने पंजीकृत रकबे के अनुसार प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे पूरे बोए गए रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की पूर्ण आदान सहायता राशि मिलेगी। धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में किसानों को कुल 35,904.90 करोड़ रुपये की अंतर राशि प्रदान की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 13,289 करोड़ रुपये, 2024-25 में 11,976 करोड़ रुपये तथा 2025-26 में 10,639 करोड़ रुपये किसानों के खातों में हस्तांतरित किए गए।
चंदेल ने कहा कि यह आंकड़ा भाजपा सरकार की किसान हितैषी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकार ने किसानों से किए गए वादों को पूरी ईमानदारी से निभाया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय किसानों को केवल आश्वासन मिलते थे, जबकि भाजपा सरकार किसानों के खातों में सीधे सम्मान और सहायता राशि पहुंचा रही है।
मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 में कृषक उन्नति योजना के संशोधन संबंधी कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत धान फसल की आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के आधार पर प्रदान की जाएगी। भूमिहीन ऐसे किसान जो दूसरे कि खेत को किराये अथवा अधिया से लेकर धान की पैदावार करते है उन्हें भी सरकार प्रति एकड़ 11 हजार रूपये देगी.
श्री चंदेल ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा फसल विविधीकरण, कृषि निवेश और किसानों की आय में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण और नवीन कृषि तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलने से किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार होगा।
मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अतिशेष धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण करने के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक के निर्णय का अनुमोदन भी किया है।
श्री चंदेल ने कहा कि प्रदेश सरकार के ये निर्णय किसानों की आर्थिक मजबूती, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। किसान हित में लिए गए फैसलों से प्रदेश में खुशहाली का नया अध्याय प्रारंभ होगा।

