बिलासपुर  ।एक दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने भाजपा ,प्रदेश सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे तो बिलासपुर नगर निगम की मेयर पूजा विधानी ने निगम प्रशासन पर बिना पूछे , बिना बताए तोड़फोड़ की कार्रवाई करने को […]

    कोरबा । देश की सब से बड़ी विद्युत उत्पादक राष्ट्रीय कंपनी एनटीपीसी के एक्जीक्यूटिव विगत 16 मई से जारी किए गए परिपत्र 976 के मुखर विरोध में एकजुट हो गए हैं। ज्ञात हो कि जब समस्त कर्मचारी अपनी पदोन्नति आदेश का इंतजार कर रहे थे जो कि 1 […]

बिलासपुर । साइबर ठगी से सतर्क रहने तमाम तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाने ,पुलिस द्वारा ऐसे ठगो से सावधान रहने की बार बार अपील के बाद भी शिक्षित लोग ठगो के शिकार बन रहे है जिसका मुख्य कारण लालच भी है ।सावधानी न बरती जाए तो मोबाइल पर आई एक […]

  बिलासपुर।अग्रवाल सभा बिलासपुर के नवनियुक्त अध्यक्ष शिव अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रथम बैठक रविवार को अग्रसेन भवन जूनी लाइन में आयोजित की गई।कार्यकारिणी बैठक में सर्वप्रथम महाराजा श्री श्री 1008 अग्रसेन जी की मूर्ति पर माल्यार्पण पूजन उपरांत पूर्व अध्यक्ष रामावतार अग्रवाल रामू वर्तमान अध्यक्ष शिव अग्रवाल एवं पूर्व […]

बिलासपुर । बारह साल पूर्व : 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में नक्सली हमला हुआ जिसमें तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष स्व नन्द कुमार पटेल बस्तर टाइगर स्व महेंद्र कर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय लीडर स्वर्गीय विद्या चरण शुक्ल सहित 32 लोग शहीद हुए थे । वह घटना […]

  भारतीय बैडमिंटन स्टार आकर्षी कश्यप ने थाईलैंड ओपन 2025 के अपने पहले मैच में जापान की विश्व नंबर 37 काओरु सुगियामा को रोमांचक मुकाबले में 21-16, 20-22, 22-20 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। एनटीपीसी कोरबा की सीएसआर पहल के तहत मिले समर्थन के साथ, कश्यप ने तीन तीव्र […]

 *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  रजनेश सिंह की प्रेरणा से बदला ग्रामीण परिदृश्य* *कलेक्टर एवं जिलाधीश  संजय अग्रवाल के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ समापन कार्यक्रम*  बिलासपुर ।जिला पुलिस  द्वारा आयोजित “चेतना अभियान – आओ संवारे कल अपना” के अंतर्गत चल रहे एक माह के समर कैंप का ग्राम महमंद में भव्य […]

बिलासपुर । प्रदेश शासन द्वारा रतन पुर से संदरी तक 8 कोयला डिपो बंद  कराने और उनका लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने की चर्चाओं के बीच कई डिपो संचालक तमाम जोर आजमाइश विफल हो जाने के बाद दूसरा ठीहा तलाशने सक्रिय हो गए है । बिलासपुर तथा आसपास कोयला ,रेत,जमीन का […]

बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी में बिजली समस्या से प्रदेश के नागरिक जूझ रहे है विभाग में अराजकता का मांहौल है। बिजली कटौती का कोई समय और कारण नहीं है, बिलासपुर जिले एवं शहर में बिजली कटौती को लेकर नागरिक आक्रोशित होकर घेराव एवं प्रदर्शन भी कर रहे […]

  बिलासपुर. 23 मई 2025/भारत निर्वाचन आयोग ने देश में सुगम और समावेशी निर्वाचन के लिए पिछले तीन महीनों में 18 नए नवाचार प्रारंभ किए हैं। इनमें सुविधाजनक मतदान से लेकर राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने, प्रक्रियागत सुधार से लेकर निर्वाचन कार्यों में लगे अमलों की क्षमता बढ़ाने, सूचना प्रौद्योगिकी […]

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बिलासपुर प्रेस क्लब पत्रकार कॉलोनी में जमीन के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी शून्य, सीमांकन का आदेश जारी बिलासपुर। लंबे समय से विवादों, शिकायतों और घोटालों के भंवर में फंसी बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति पर अब प्रशासन का चाबुक चल गया है। पत्रकारों के आशियाने के लिए आवंटित बेशकीमती जमीन पर बीते कई सालों से जिस तरह बंदरबांट का खेल खेला जा रहा था, उस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एक सख्त और बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस क्लब की पत्रकार कॉलोनी की जमीन के विधिवत सीमांकन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचने वाली है, जिन्होंने समिति के नियमों को धता बताकर आवंटित जमीनें दूसरों को बेच दी हैं। इस आदेश के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य जमीन की मलाई काटी और रियल एस्टेट का धंधा बना लिया। पुरानी कार्यकारिणी ने दबा दी थी आवाज दरअसल, यह पूरा मामला केवल जमीन नपाई का एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सालों से दबाई जा रही आम पत्रकारों की उस आवाज की जीत है, जिसे पिछली कार्यकारिणी ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पिछली समितियों के कार्यकाल में कॉलोनी के रखरखाव और जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आम और जरूरतमंद पत्रकार अपने हक़ के लिए दर-दर भटकते रहे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अपनों को रेवड़ियां बांटने की होड़ में पुरानी कार्यकारिणी ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बायलाज का खुला उल्लंघन: आवंटित जमीनें बेचीं, अब शून्य होंगी रजिस्ट्रियां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आया है। समिति के बायलाज (नियमों) का खुला उल्लंघन करते हुए आवंटित जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की गई है। समिति के सख्त प्रावधानों के अनुसार, जमीन आवंटित होने के बाद उस पर सिर्फ मकान बनाकर स्वयं निवास करने का नियम है। किसी भी स्थिति में आवंटित जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार आवंटियों को नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन हथिया कर उसे मुनाफे में बाहरी लोगों को बेच दिया। प्रशासन अब इस दिशा में सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जांच में जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां पत्रकारों के लिए आरक्षित जमीन किसी और को बेची गई है, उन सभी जमीनों की दूसरी बिक्री (रजिस्ट्री) को शून्य (रद्द) घोषित करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष अजीत मिश्रा की पहल पर हरकत में आया प्रशासन इस पूरे भ्रष्ट नेक्सस को तोड़ने का बीड़ा हाल ही में बिलासपुर प्रेस क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने उठाया। उन्होंने इस जमीन घोटाले, अवैध बिक्री और अव्यवस्था की पुरानी फाइलें खोलीं और तथ्यों के साथ सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा। अजीत मिश्रा की इसी ठोस शिकायत और लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा है कि जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता समझ आई और त्वरित निर्णय लेते हुए सीमांकन और अवैध रजिस्ट्रियों पर गाज गिराने का यह बड़ा आदेश जारी किया गया। इंच-इंच नपेगी जमीन, 4 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मौजा बिरकोना (आशावन रोड, पत्रकार कॉलोनी) की विवादित जमीनों का अब कड़ाई से सीमांकन होगा। इन खसरा नंबरों की होगी जांच: खसरा नम्बर 1340/27 (रकबा 0.8090 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1340/4 (रकबा 1.2010 हेक्टेयर) खसरा नम्बर 1260/2 (रकबा 2.2370 हेक्टेयर) जमीन के इस भारी घालमेल की परतें उधेड़ने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टास्क फोर्स में ये अधिकारी शामिल हैं: श्री कुलदीप शर्मा – राजस्व निरीक्षक (कोनी) श्रीमती ममता तिर्की – राजस्व निरीक्षक (मोपका) श्री पराग महिलांगे – पटवारी (हल्का नं. 47, बिरकोना) श्री रूपेश गुरूदीवान – पटवारी (हल्का नं. 33, चांटीडीह) 20 मई से पहले देनी होगी रिपोर्ट, बेनकाब होंगे कई चेहरे अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय ने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी भूमि के दस्तावेजों की विधिवत जांच करें। टीम को मौका जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा और राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रति के साथ 20 मई 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी