केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर नई उड़ान योजना का लाभ बिलासपुर एयरपोर्ट  को मिले, हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में पहल करने का अनुरोध किया 

100 एयरपोर्ट के लिए 12000 करोड़ और नई उड़ानों के लिए 10000 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान नई उड़ान योजना में

बिलासपुर 3 मई हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बिलासपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से केंद्र सरकार द्वारा जारी नई उड़ान योजना का लाभ अधिक से अधिक बिलासपुर को दिलाने की मांग की है।

समिति ने जानकारी देते हुए बताया की गत 26 मार्च को केंद्र सरकार के द्वारा 28840 करोड रुपए की लागत से एक नई उड़ान योजना की मंजूरी दी गई है। इस राशि में से 12240 करोड रुपए 100 विकसित या अर्ध विकसित एयरपोर्ट को विकास के लिए और नए हेलीपैड विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। वही 10043 करोड रुपए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत जिन क्षेत्रों में उड़ाने नहीं है वहां उड़ानों को चालू करने के लिए सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार पहले की तरह टेंडर आयोजित कर सभी एयरलाइंस कंपनियों को बुलाएगी और विभिन्न हवाई मार्गों पर उनसे प्रस्ताव लेगी।

गौर तलब है कि गरीब 10 साल पहले 2016 में पहली उड़ान योजना लागू की गई थी और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे देश का आम नागरिक उड़ान योजना का अर्थ बताया था। इसके तहत हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके यह सारे बातें भी कही गई थी। इसीलिए जिन क्षेत्रों में हवाई उड़ान प्रारंभ में लाभप्रद नहीं रहती है वहां 3 साल तक लगातार वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम पर सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया था। बिलासपुर एयरपोर्ट में भी इस योजना के तहत जबलपुर प्रयागराज और भोपाल के मार्गों पर हवाई उड़ान स्वीकृत हुई थी और 2021 से 24 के बीच बिलासपुर से जबलपुर होकर दिल्ली और प्रयागराज होकर दिल्ली उड़ान लगातार चली और इसे अच्छा प्रतिशत भी मिला था।

हालांकि बाद में केंद्र सरकार की सब्सिडी समाप्त हो जाने के बाद सीमित रूप से राज्य सरकार की सहायता उपलब्ध होने के कारण उड़ानों की संख्या लगातार घटती गई। प्रयागराज रूट पर सप्ताह में चार दिन और दिल्ली के लिए प्रारंभ में सप्ताह में आठ उड़ान उपलब्ध थी वहां अब क्रमशः सप्ताह में प्रयागराज के लिए एक उड़ान और दिल्ली के लिए सप्ताह में चार उड़ान ही उपलब्ध है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी इस नई उड़ान योजना का लाभ बिलासपुर के लिए अधिक से अधिक लिया जाना चाहिए इससे एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 100 से 200 करोड़ का अनुदान भी मांगा जा सकता है और साथ ही साथ बिलासपुर हैदराबाद, बिलासपुर वाराणसी, बिलासपुर इंदौर जैसे कई नए रूट पर हवाई यात्रा प्रारंभ हो सकती है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने इसके लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों विशेष कर श्री तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री अरुण साव राज्य के उपमुख्यमंत्री नगर विधायक अमर अग्रवाल तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह समेत अनेक लोगों से चर्चा की है। साथ ही बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला से भी इसके लिए संपर्क किया गया है। समिति ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा अधिक से अधिक मांगे केंद्र के समक्ष रखी जानी चाहिए जिससे कि पर्याप्त मांगे स्वीकृत हो सके।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महा धरना आज भी जारी रहा और आगमन के कम से सर्व श्री रवि बनर्जी बद्री यादव गोपी राव अनिल गुलहरे ऋषि सिंह गौतम केशव गोरख मजहर खान शिरीष कश्यप मनोज तिवारी महेश दुबे टाटा प्रकाश बहरानी अमर बजाज समीर अहमद बबला प्रतीक तिवारी रणजीत सिंह खनूजा रमाशंकर बघेल संतोष पीपलवा अखिल अली और सुदीप श्रीवास्तव शामिल थे।

निर्मल माणिक/ प्रधान संपादक मोबाइल:- / अशरफी लाल सोनी 9827167176

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